ढखलढुङ्गास्थित राजविराज मुकाम ढखलढुङ्गा अदालत १६ वर्षदेखि न्यायाधीशविहीन छ। २०४९ मा न्यायाधीशद्वय श्यामबहादुर प्रधान र यमनारायण धितालले अदालत छोडेपछि फेरि न्यायाधीश आएका छैनन्। पुनरावेदन अदालत राजविराजले पूर्वी पहाडका बासिन्दालाई सुविधा होस् भनेर २०३१ मा ढखलढुङ्गा, सोलुखुम्बु र खोटाङ जिल्लाको पुनरावेदन अदालतका रूपमा यसको स्थापना गरेको थियो। तर मुकाम अदालतमा न्यायाधीश नभएपछि १६ वर्षदेखि तीनै जिल्लाका बासिन्दा पुनरावेदनका लागि राजविराज जान बाध्य छन्। यता मुकाम अदालतमा काम नभए पनि हाजिर गरेर केही कर्मचारीहरू जागिर खाइरहेका छन् भने केही राजविराजै काजमा छन्।

मुकाम अदालतका निमित्त कार्यालय प्रमुख जीतबहादुर शाक्यका अनुसार पुनरावेदन अदालत राजविराजले २६ जेठ २०५० मा पुनरावेदनका मुद्दा दर्ता नगराउनु भन्ने आदेश दिएपछि कर्मचारी कामविहीन भएका हुन्। अदालतको काम कारबाही बन्द भएपछि ८ लाखमा निर्माण गरिएको भवन उपयोगविहीन बनेको छ भने वार्षिक १९ लाख ७२ हजार रुपैयाँ बजेट आउने गरेकोमा साढे सात लाख रुपैयाँ फ्रिज हुँदै आएको छ। विकट पहाडी जिल्लामा स्थापना गरिएको अदालतमा न्यायाधीश नपठाएर न्यायालयले राज्यको सम्पत्तिको दुरुपयोग गरेको र जनतालाई दुःख दिएको मानवअधिकार तथा शान्ति समाजका ढखलढुङ्गा अध्यक्ष तोया काफ्ले बताउँछन्। अधिवक्ता गुरुबहादुर बस्नेत भन्छन्, “तत्काल न्यायाधीश पठाएर यस क्षेत्रका जनतालाई राहत दिनुपर्छ।”